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Dr. Jitendra Singh released the e-Civil List 2025, emphasized on transparency and digital reform

डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2025 की ई-सिविल सूची जारी की, पारदर्शिता और डिजिटल सुधार पर दिया जोर


अनिवार्य प्रश्न। संवाद।


नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज ई-सिविल सूची, 2025 को ई-बुक के रूप में जारी किया। यह सूची देशभर में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का एक डिजिटल संग्रह है। सिविल लिस्ट के 70वें संस्करण को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है और यह ऐसा पाँचवाँ संस्करण है। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने और डिजिटल नवाचारों को अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए, इस सूची में एआई आधारित योग्यता-संचालित सर्च विकल्प जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा, जिससे मिशन मोड परियोजनाओं के लिए उपयुक्त अधिकारियों की पहचान में सहायता मिल सके।

डॉ. सिंह ने इसे प्रशासनिक पारदर्शिता का सशक्त उपकरण बताते हुए कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा देश के सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करती है और भारत के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने में इसकी केंद्रीय भूमिका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल सिविल सूची को समय-समय पर अपडेट किया जाना चाहिए ताकि इसकी प्रासंगिकता बनी रहे और यह लगातार उपयोगी बनी रहे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा प्रकाशित इस ई-बुक में IAS अधिकारियों की विस्तृत जानकारी जैसे नाम, बैच, कैडर, वर्तमान पोस्टिंग, वेतन स्तर, शैक्षिक योग्यता, सेवानिवृत्ति तिथि, कैडर-वार आँकड़े और 1969 के बाद की नियुक्ति से संबंधित डेटा शामिल है। पहली बार, अधिकारियों की तस्वीरों को भी डिजिटल दस्तावेज़ में सम्मिलित किया गया है। यह ई-बुक पीडीएफ प्रारूप में एम्बेडेड हाइपरलिंक्स के साथ तैयार की गई है, जिससे यह यूजर-फ्रेंडली बनती है और सूचना तक तुरंत पहुंच संभव होती है।

डॉ. सिंह ने कहा कि यह पहल न केवल प्रशासकों और नीति-निर्धारकों बल्कि आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है और यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। इसके माध्यम से सरकारी खर्च में कटौती के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल प्रशासन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने इस डिजिटल पहल के लिए सचिव रचना शाह और पूरी DoPT टीम को बधाई दी।

2025 की इस सूची में 25 राज्य कैडर में 6,877 IAS अधिकारियों की अधिकृत कैडर क्षमता दर्शाई गई है, जिसमें से 5,577 अधिकारी वर्तमान में सक्रिय सेवा में हैं। इस कार्यक्रम में IIPA के महानिदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी, LBSNAA के निदेशक श्री श्रीराम तरनीकांति सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ई-सिविल लिस्ट, 2025 अब DoPT की आधिकारिक वेबसाइट https://dopt.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।