अनिवार्य प्रश्न
Government will give tablets/smartphones to one crore youth

एक करोड़ नौजवानों को टैबलेट/स्मार्टफोन देगी सरकार


अनिवार्य प्रश्न। संवाद


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ही परिवार है। इसलिए विकास भी सबके लिए होगा। राज्य सरकारद्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिनके परिणाम आज जमीन पर दिखायी दे रहे हैं। अन्त्योदय के प्रणेता पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन के अनुरूप शासन ने समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बार-बार गरीबों का समर्थन करेगी, उन्हें हर प्रकार की सुविधा देगी। मुख्यमंत्री जी आज विधान सभा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 का अनुपूरक बजट प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स और युवाओं को समर्पित है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार व नौकरी प्रदान करते हुए, उनके स्वावलम्बन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्य किए हैं। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक साढ़े चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.5 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नौजवानों के लिए 03 हजार करोड़ रुपए की एक निधि का गठन किया है। इसके तहत 01 करोड़ नौजवानों को टैबलेट/स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी तथा स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना से जोड़ेंगे।
आवश्यकता के अनुरूप उन्हें डिजिटल एक्सेस फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। इस निधि के विकास के लिए सी0एस0आर0, वित्तीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक नौजवान को कम से कम 03 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए राज्य सरकार भत्ता देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी समितियों ने कोरोना कालखण्ड में बहुत अच्छा काम किया था। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायक कार्यकर्त्री, आशा, आशा संगिनी, पी0आर0डी0 जवान, रोजगार सेवक के मानदेय में बढ़ोत्तरी करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की विभीषिका के दौरान भी हमारे सरकारी कार्मिक कार्यरत रहे हैं। 01 जुलाई, 2021 से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों 3 एवं 12 लाख पेंशनर्स को 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सम्प्रति था, इसमें प्रदेश सरकार द्वारा 11 प्रतिशत अतिरिक्त की बढ़ोत्तरी की गयी है।

अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा निधि को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 05 लाख रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत गरीबों के लिए सामुदायिक शौचालय और ओ0डी0एफ0 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है। स्वच्छता एवं शौचालय नारी गरिमा के साथ ही, स्वास्थ्य सुरक्षा को भी बढ़ाते हैं। प्रदेश सरकार संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की मानदेय पर भर्ती, संस्कृत महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था करने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 06 लाख निराश्रित गौवंश निराश्रित गौ-आश्रय स्थलों में संरक्षित हैं। निराश्रित गौवंश के लिए 03 योजनाएं संचालित हैं।

पहली योजना गौ-आश्रय स्थल करने की है, जबकि दूसरी के तहत किसानों को 04 गौवंश रखने की अनुमति दी गई है। 90 हजार गौवंश किसान अपने घर में पाल रहा है। प्रति गौवंश 900 रुपए हर महीने उस किसान को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तीसरी योजना के माध्यम से कुपोषित माताओं अथवा कुपोषित बच्चों के परिवारीजनों को एक दुधारू गाय उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

आज प्रदेश कानून व्यवस्था की स्थिति में देश में एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। प्रदेश में माफियाराज को समाप्त करते हुए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध सम्पत्ति जब्त की है। इस सम्पत्ति पर गरीबों के लिए आवास निर्मित किए जाएंगे। अब माफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीन पर गरीब और दलितों के आवास बनाए जाएंगे, यह सामाजिक न्याय है।

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