अनिवार्य प्रश्न
The proposal for financial and non-financial assistance to the private sector has been approved for the scheme of development of medical colleges on the basis of public private partnership in 16 unserved districts of the state.

प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर मेडिकल कॉलेजों के विकास की योजना हेतु निजी क्षेत्र को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता का प्रस्ताव स्वीकृत


अनिवार्य प्रश्न। संवाद।


लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) के आधार पर मेडिकल कॉलेजों के विकास की योजना हेतु निजी क्षेत्र की इकाई को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस प्रकार इन 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

ज्ञातव्य है कि जनपद बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, संतकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती में शासकीय एवं निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं है। इन असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है।  नीति आयोग द्वारा Model Concession Agreement for Setting up Medical Colleges under the Public Private Partnership निर्गत किया गया है।

नीति आयोग द्वारा समस्त स्टेक होल्डर्स से कन्सलटेशन करते हुए एक गाइडलाइन प्रख्यापित की जानी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय बजट में लागू होने वाली योजना के दृष्टिगत राज्य सरकार के बजट में वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) का प्राविधान किया गया है। गाइडलाइंस में विभिन्न प्रकार के राजकोषीय (Fiscal) तथा गैर राजकोषीय (Non Fiscal) प्रोत्साहन के साथ-साथ वायबिलिटी गैप फण्डिंग भी उपलब्ध कराया जाएगा। गाइडलाइंस के प्रख्यापन हेतु राज्य सरकार की ओर से दिनांक 14 फरवरी, 2020 को सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया गया है। निजी क्षेत्र की संस्थाएं इस नीति में प्रस्तावित 03 मोड्स में से किसी एक के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। निर्णय लेते समय सरकार निम्नलिखित प्राथमिकता रखेगी-मोड-ए, मोड-बी, मोड-सी।

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