प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने के निर्देश जारी

अनिवार्य प्रश्न। संवाद।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में पहले से सेवा दे रहे (इन-सर्विस) शिक्षकों के लिए अब अलग से विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कार्ययोजना और प्रस्ताव मांगा है। शासन के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.80 लाख (1.86 लाख) कार्यरत शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी और प्रोन्नति में बने रहने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने परिषदीय शिक्षकों के अंर्तजनपदीय तबादलों को लेकर दिए गए निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने दंपती शिक्षकों के लिए आवेदन की तिथि पांच अगस्त तक बढ़ा दी है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिया है कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में शासनादेश से आच्छादित शिक्षक व शिक्षिकाओं को आवेदन के लिए पांच अगस्त तक का समय दिया जाए। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सूचना जारी करते हुए सभी जिलों के शिक्षकों को सूचित करें। बता दें कि दंपती शिक्षकों के तबादले को लेकर हुए कुछ कनफ्यूजन के कारण कुछ शिक्षक आवेदन करने से शेष रह गए हैं।