10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में 24×7 बहुभाषी पर्यटक सूचना-हेल्पलाइन स्थापित
अनिवार्य प्रश्न। संवाद।
नई दिल्ली। पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों की सुरक्षा की चिंता से अच्छी तरह परिचित है और उसने पर्यटकों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए हर संभव उपाय किए हैं।
विगत में, पर्यटन मंत्रालय ने इस मामले को सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ उठाया था और पर्यटकों को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करने के पहलू को भी दोहराया था। यदि किसी पर्यटक के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो स्थिति को संभालने के लिए कानून व्यवस्था की एक मजबूत प्रणाली होनी चाहिए और प्रभावित पर्यटकों को एक संतोषजनक समाधान प्रदान किया जाना जरूरी है।
पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।
पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) द्वारा एक अध्ययन करवाया है, ताकि पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझा जा सके और पर्यटक पुलिस को पर्यटकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। यह संस्थान पर्यटन मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। पर्यटन मंत्रालय ने इस अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को “राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यटक पुलिस की कार्यप्रणाली और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रलेखन” शीर्षक से अग्रेषित की। इस रिपोर्ट में संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस की एक अलग इकाई बनाने और पर्यटकों की जरूरतों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने का अनुरोध किया गया है।
पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाने के लिए गृह मंत्रालय की मदद मांगी है। एक व्यापक ढांचा विकसित करने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने पर्यटक पुलिस योजना पर एक अध्ययन शुरू किया है। पर्यटन मंत्रालय ने अखिल भारतीय स्तर पर समान पर्यटक पुलिस योजना को लागू करने के लिए नई दिल्ली में 19 अक्टूबर, 2022 को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के पुलिस विभाग के महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है।
पर्यटन मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर 1800111363 पर या शॉर्ट कोड 1363 पर 10 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई, अरबी आदि) सहित हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर 12 भाषाओं में एक 24×7 बहुभाषी पर्यटक सूचना-हेल्पलाइन स्थापित की है ताकि घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के बारे में सहायता प्रदान की जा सके और उन्हें भारत में यात्रा करते समय संकट की स्थिति में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।
पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ ‘सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता’ को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों दोनों की गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी अधिकारों के संबंध में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के दिशानिर्देशों का एक सेट है। यह जानकारी पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।