Minister Ravindra Jaiswal reviewed over 200 projects worth ₹1,000 crore in the North city constituency and expressed his displeasure over incomplete works.Minister Ravindra Jaiswal reviewed over 200 projects worth ₹1,000 crore in the North city constituency and expressed his displeasure over incomplete works.

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद।

सड़क, पेयजल और सीवर परियोजनाओं के अधूरे कार्य को एलएनटी और मेघा कार्यदायी संस्थाओं को युद्धस्तर पर काम पूरा करने के निर्देश

वाराणसी। प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान लगभग एक हजार करोड़ रुपये की लागत से कराए जा रहे सड़क, पेयजल, सीवर निकासी सहित 200 से अधिक निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में क्षेत्रीय पार्षदों ने कई स्थानों पर एलएनटी एवं मेघा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पेयजल और सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़कों की खोदाई करने के बाद कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने की शिकायत की। पार्षदों ने बताया कि कई स्थानों पर सड़कें खुदी होने के कारण स्थानीय नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे धूल, जलभराव और यातायात संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इस पर मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने नाराजगी जताते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे सभी अधूरे कार्यों को चिह्नित कर अभियान चलाकर युद्धस्तर पर पूरा कराया जाए। विशेष रूप से जहां पेयजल एवं सीवर का कार्य पूरा हो चुका है, वहां सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी निर्माण कार्य के चलते आम जनता को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय बनाकर निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने तथा कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारी को भी शहर में चल रहे विद्युत सुधार के कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा कराए जाने हेतु निर्देशित किया। बैठक में क्षेत्रीय पार्षदों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उनके निस्तारण की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को सड़क, पेयजल और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके। बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, उपाध्यक्ष वीडीए, नगर आयुक्त, एमडी विद्युत, पीडब्ल्यूडी, आवास विकास, सेतु निगम, जल कल व जल निगम, स्मार्ट सिटी तथा गेल के अधिकारी उपस्थित रहे।

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