कैबिनेट की बैठक मे 36 प्रस्तावों पर लगायी गयी मुहर, 4315 नए पदों का सृजन भी शामिल
अनिवार्य प्रश्न। संवाद।
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 36 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नई नौकरियों का सृजन. इसके साथ ही, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से ठीक एक दिन पहले बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है.। हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय का पुनर्गठन किया जाएगा. बिहार कैबिनेट की बैठक करीब दो सप्ताह बाद आयोजित की गयी. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उद्योग, ऊर्जा, योजना एंव विकास, कला संस्कृति एवं युवा, खान एवं भूतत्व, खेल, श्रम संसाधन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, पर्यटन, पंचायती राज, राजस्व एवं भूमि सुधार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, वित्त, वाणिज्य कर, स्वास्थ्य और गृह विभाग से जुड़े कुल 36 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी है।
इसमें पीएमसीएच में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप 4315 नए पदों का सृजन भी शामिल है. नीतीश कुमार ने उद्योग नीति में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है. अब राज्य में बिहार की कंपनी को टेंडर मिलेगा. जिस कंपनी को बिहार में टेंडर चाहिए होगा, उसका जीएसटी बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एल वन से अधिक दर रहने वाले कंपनी को टेंडर दिया जाएगा. इसका लाभ एक साल पुरानी कंपनियों को भी मिलेगा. अभी बिहार के बाहर की कंपनियों को टेंडर ज्यादा मिल रहा है। बिहार की कंपनियों को पंद्रह फीसदी तक की छूट भी मिलेगी. हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय का पुनर्गठन किया जाएगा. मुंबई में निवेश आयुक्त कार्यालय खोला जाएगा।
इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से योजना मद से गैर योजना मद में पैसे दिए जाएंगे. कैबिनेट ने पटना जू में साल 2015 से बंद टॉय ट्रेन को फिर से चालू करने पर सहमति दे दिया है. पटना जू में 1977 से चल रही है. दानापुर रेल इसका निर्माण कराएगा 9 लाख 88 हजार का बजट है. ट्रेन के चार कोचे होंगे. जू में अलग ट्रैक बिछाया जाएगा. बिहार में अवैध खनन को रोकने को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार ने बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी है।
जल्द ही, खनन विभाग में नियुक्तियां होंगी. मुख्यालय स्तर पर दो पदों पर नियुक्ति की जाएगी. बालू की अवैध धुलाई और खनन की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा. पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग के पास 1.6 एकड़ जमीन आवास बोर्ड ने खेल विभाग को दी गयी है. बता दें कि करीब दो हफ्ते के बाद कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया है. इससे पहले 29 जुलाई को आखिरी बार कैबिनेट की बैठक हुई थी. उसके बाद 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो गया, जिस वजह से मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हो पाई थी। 19 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी थी।